Seedhi baat kahoon to, जब मैंने पीएम मोदी को G-20 में ये कहते सुना कि “अब तक ग्रोथ के जिन पैरामीटर्स पर काम हुआ, उनकी वजह से बड़ी आबादी पीछे छूट गई…”, तो मेरा दिमाग तुरंत अपनी ही इंडस्ट्री की तरफ चला गया—automobile sector. Yahan ye gap रोज दिखाई देता है, showroom से लेकर workshop तक.
Jo log ground pe काम करते हैं, वो जानते हैं कि GDP ya global trade ki shabd-baaji एक तरफ, और आम buyer ki jeb ek taraf. Aur haan, ek baat aur… automobile market इस mismatch का सबसे साफ दर्पण है.
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G-20 की बात और हमारी सड़क की असलियत
PM ने global growth model पर सवाल उठाया। मुझे yeh baat sunकर वो पुराना किस्सा याद आ गया जब 2019 में एक mid-size city के dealer ने मुझसे कहा था, “Bhaiya, gaadiyon ka future electric ho ya solar, par EMI jo log de nahi paa rahe, uska kya?” Uska चेहरा आज भी याद है—wo scene jab showroom में चमकती गाड़ियाँ थीं, पर खरीदार सिर्फ घूमकर चले जाते थे.
Yahi वो gap है जिसकी तरफ मोदी जी ने इशारा किया—global frameworks jab तक **inclusive growth** की सच्ची picture नहीं समझेंगे, तब तक बड़े-बड़े proposals sirf stage ki roshni tak hi सीमित रह जाते हैं.
Automobile industry ka sach: Range ke daave vs real duniya
Modi ji ने multilateral reforms, new supply chains, aur sustainable development ke proposals रखे। Par meri duniya me sustainable tab hota है jab buyer की जेब न डरे और gaadi वास्तव में road पर deliver करे.
Mujhe yaad है ek EV brand ka 500 km range ka daava. Mera test route लगभग वही था जो मैं हर EV pe चलता हूं—mixed traffic, थोड़ा highway, थोड़ा real-world chaos. Gaadi 380 के आगे choki rahi. Tab brand wale बोले—not exact words—“conditions ideal nahi the”. Arre bhai, Bharat me ideal condition hoti hi kaha hai?
Isi liye jab PM कहते हैं कि पुराने पैरामीटर्स से real लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, to meri taraf se ek chhoti nod: हाँ, bhai, बिल्कुल सही पकड़े हैं.
G-20 proposals: सुने अच्छे लगते हैं, ground par लागू होते waqt चुभते हैं
Aur haan, ek baat aur… G-20 में रखे गए proposals—जैसे better global finance access, south countries ko ज्यादा representation, aur technology sharing—automobile sector ke liye theoretically तो बहुत अच्छे हैं. पर practically, jab तक local manufacturing ecosystem को सही ढंग से नहीं पकड़ा जाएगा, ये बातें हवा में ही घूमेंगी.
Kabhi-kabhi ऐसा लगता है global tables par बैठने वाले लोग Bharat ke tier-2 aur tier-3 शहरों ki workshop ki गंध तक नहीं जानते. Main jaanta hoon, क्योंकि मैंने खुद देखा है. 2017 में एक छोटे शहर के mechanic ने मुझसे कहा था, “Sir, hybrid ki training bhejo koi, warna gaadi humse rooth jayegi.” Uske पास जुनून था, resources नहीं.
Global policy talk jab tak इन लोगों तक नहीं उतरती, tab तक बड़े proposals ka real impact सड़क pe दिखना mushkil hai.
Industry insider ke hisaab se real expectations
Jahaan tak mera sawal hai, automobile growth को inclusive banane ke liye तीन चीजें सबसे जरूरी हैं:
1. Localised technology sharing—paper presentations nahi, actual tools.
2. Pricing models jo आम buyer ke हिसाब से हों, na ki global profitability charts se copy-paste.
3. Companies apne daave ground reality me test करें—क्योंकि buyer koi dummy नहीं.
अगर G-20 ki baatein इन तीन points को छू भी लें, तो वो global summit ka real फायदा होगा.
तो आखिर PM की बातों का असर?
Seedha keh du—PM Modi का message अच्छा है, पर उसका असर तभी दिखेगा जब global growth ka meter बदलकर “real log kitna जुड़ पाए” ke हिसाब से चले. Automobile industry इस बदलाव की सबसे testing ground बन सकती है.
Gaadiyon का future hi नहीं, Bharat ki बड़ी आबादी ka future bhi इसी balance par टिका है.
Aur haan, akhir me बस इतना—G-20 ki speeches se ज्यादा असर तब पड़ेगा जब showroom me खड़े वो लोग, जिनकी EMI pending hoti hai ya jinke sapne ek sasti पर भरोसेमंद gaadi par tikke hain, unhe लगे कि unki bhi koi sun रहा है.
Tab jaake लगेगा ki baat सच me बदली है.