प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत: 75 लाख महिलाओं को लाभ

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये का भुगतान करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर, शुक्रवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सीधे 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये का वित्तीय अनुदान भेजेंगे, जो कुल 7,500 करोड़ रुपये का निवेश है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वह अपने पसंद के क्षेत्र में रोजगार या व्यवसाय शुरू कर सके। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के पहले चरण में प्रत्येक लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा भविष्य के चरणों में आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सहायता उन क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है, जिनमें लाभार्थी रुचि रखती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु व्यवसाय।

यह योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित होगी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। इसके अलावा, उनकी उत्पाद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और विकास किया जाएगा।

योजना का शुभारंभ पूरे राज्य में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों—जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव—पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएं कार्यक्रम की लाइव झलक देखेंगी।

इससे पहले, राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी ने 1,22,100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का उद्घाटन किया और संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अन्य देशों पर अपनी विकास प्रक्रिया के लिए निर्भर नहीं रहेगा।

यह पहल न केवल बिहार की महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।