क्यों बढ़ी Canada में Indian Students की परेशानी? 74% को नहीं मिली एंट्री!
कनाडा सरकार ने छात्र वीजा पर नई सख्ती लागू की है। अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के 74% अध्ययन वीजा आवेदन खारिज कर दिए गए। जानिए कैसे नई Canada नीति, वीजा फर्जीवाड़े और immigration policy ने भारतीय छात्रों के सपनों पर असर डाला।
Canada में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह साल काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अगस्त 2025 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय छात्रों के करीब 74% अध्ययन वीजा आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। यह दर पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। पहले जहां हर तीन आवेदनों में से एक रिजेक्ट होता था, अब हर चार में से तीन को मंजूरी नहीं मिल रही। कनाडा सरकार ने यह कदम अस्थायी प्रवास को नियंत्रित करने और वीजा फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है।
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क्यों घटाई गई वीजा स्वीकृति दर?
कनाडाई immigration policy के तहत, अब छात्र वीजा जारी करने से पहले आवेदकों की आर्थिक और शैक्षणिक साख की गहराई से जांच की जा रही है। 2023 में 1,550 फर्जी स्वीकृति पत्रों वाले मामलों के सामने आने के बाद IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) ने जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते साल करीब 14,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए थे, जिनमें ज़्यादातर भारत से जुड़े थे। इसके बाद न केवल पात्रता मानदंड बदले गए, बल्कि बैंक स्टेटमेंट और पैसों के स्रोत की डिटेल जांच भी अनिवार्य कर दी गई।
भारत-कनाडा रिश्तों में आई कड़वाहट का असर
भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खिंचाव 2023 में तब शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था, लेकिन तब से दोनों देशों के बीच india-canada relations लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका सीधा असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। जहां 2023 में 20,900 भारतीय छात्रों ने कनाडा में आवेदन किया था, वहीं अगस्त 2025 में यह संख्या घटकर केवल 4,515 रह गई।
भारतीय दूतावास ने स्वीकार किया है कि वीजा अस्वीकृति दर बढ़ी है, पर साथ ही कहा कि भारत के छात्र दुनिया में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। कनाडाई संस्थान भी उनकी उत्कृष्टता से लाभान्वित हुए हैं।
नए कानून Bill C-12 से क्या बदलेगा सिस्टम?
कनाडा सरकार अब धोखाधड़ी रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने जा रही है। संसद में पेश किए गए Bill C-12 के तहत, सरकार को अस्थायी वीजा समूहों को रद्द करने का नया अधिकार मिलेगा। यह कानून वीजा फर्जीवाड़े पर नियंत्रण और छात्र प्रवास की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। हालांकि, जो छात्र वास्तव में योग्य और पारदर्शी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करते हैं, उनके लिए अभी भी मौके खुले हैं। शिक्षा सलाहकारों का कहना है कि यह बदलाव लंबे समय में कनाडा की study permit प्रणाली को और मज़बूत बनाएगा।
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