केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियमों में क्या बड़ा बदलाव किया है?

केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यह कदम पात्र व्यक्तियों को ही बढ़ी हुई पेंशन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यह नया नियम किन सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता पर लागू होगा?

यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता पर लागू होगा जिनका निधन अविवाहित या विधुर/विधवा अवस्था में हुआ हो और उनके कोई बच्चे न हों।

यदि सरकारी कर्मचारी के दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी?

यदि दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें सरकारी कर्मचारी के आखिरी वेतन का 75% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

यदि केवल एक माता या पिता जीवित हैं, तो पेंशन राशि कितनी होगी?

यदि केवल एक माता या पिता जीवित हैं, तो उस स्थिति में पेंशन राशि घटाकर 60% कर दी जाएगी।

सरकार ने यह बदलाव क्यों किया है?

सरकार ने यह बदलाव गलत पेंशन भुगतान से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि केवल योग्य व्यक्ति को ही फैमिली पेंशन मिले। पहले नियमों में स्पष्टता न होने के कारण उच्च दर की पेंशन जारी रहती थी।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है और ऐसा न करने पर क्या होगा?

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि हर साल 30 नवंबर है। यदि यह समय पर जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और सत्यापन के बाद ही दोबारा शुरू होगी।

क्या माता-पिता की अन्य आय स्रोतों से फैमिली पेंशन प्रभावित होगी?

नहीं, यह पेंशन माता-पिता की अन्य आय स्रोतों से प्रभावित नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने बदले फैमिली पेंशन नियम: अब हर साल देना होगा जीवन प्रमाण पत्र

Sangita Kumari

10 Nov 2025, 03:34 PM IST

व्यापार

सरकार ने फैमिली पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा ताकि पेंशन में पारदर्शिता बनी रहे।

केंद्र सरकार ने बदले फैमिली पेंशन के नियम: अब माता-पिता को हर साल करना होगा यह जरूरी काम

केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियमों (Family Pension Rules) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) हर साल जमा कराने होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पेंशन का 75% बढ़ा हुआ हिस्सा (Enhanced Family Pension) केवल उन्हीं को मिले जो इसके पात्र हैं।

अब दोनों माता-पिता को देना होगा जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के नए आदेश के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित या विधुर/विधवा अवस्था में निधन हो जाता है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसके माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलेगी।

दोनों माता-पिता के जीवित होने की स्थिति में उन्हें आखिरी वेतन का 75% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि केवल एक ही माता या पिता जीवित है, तो उस स्थिति में पेंशन राशि 60% कर दी जाएगी।

अब तक नियमों में यह स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी कि दोनों माता-पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इस वजह से कई बार ऐसे मामले सामने आए, जहां एक माता या पिता के निधन के बाद भी उच्च दर की पेंशन (75%) जारी रही।

क्यों किया गया बदलाव?

सरकार ने कहा है कि यह बदलाव इसलिए जरूरी था ताकि गलत पेंशन भुगतान से बचा जा सके और केवल योग्य व्यक्ति को ही फैमिली पेंशन मिले। अब हर वर्ष दोनों माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

यह नया नियम CCS (EOP) Rules, 2023 के तहत लागू किया गया है। इसके अनुसार—

अगर दोनों माता-पिता जीवित हैं तो उन्हें 75% पेंशन मिलेगी।
अगर एक माता या पिता जीवित है तो पेंशन 60% कर दी जाएगी।
यह पेंशन माता-पिता की अन्य आय स्रोतों से प्रभावित नहीं होगी।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

सरकार ने सभी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि हर साल 30 नवंबर तय की है। अगर यह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया गया तो दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और सत्यापन के बाद ही दोबारा शुरू होगी।

सरकार का उद्देश्य

इस नए नियम का उद्देश्य पेंशन वितरण में पारदर्शिता, सटीकता और निष्पक्षता लाना है। इसके साथ ही सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन रखने पर भी जोर दिया गया है ताकि फैमिली पेंशन योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों को ही मिले।

परिवारों के लिए जरूरी सावधानी

माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

दोनों अपने जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें।
अगर एक माता या पिता का निधन हो गया है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें।
यदि दोनों प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए तो 75% बढ़ी हुई पेंशन रुक सकती है।

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि इस नए नियम की जानकारी अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाई जाए ताकि किसी की पेंशन बंद न हो।

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