Difference between PM Shri and CM Shri Schools: जानें दोनों योजनाओं में क्या है फर्क और कैसे मिलेगा एडमिशन
PM Shri और CM Shri Schools में क्या फर्क है? जानें admission process, eligibility, NEP 2020 updates और दोनों योजनाओं की खास बातें।
Difference between PM Shri and CM Shri Schools: भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। PM ShRI Scheme और CM ShRI Scheme इसी बदलाव की दो अहम पहलें हैं — एक केंद्र सरकार की, दूसरी राज्य सरकार की। दोनों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना और छात्रों को बेहतर शिक्षण माहौल देना है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों योजनाओं में असली फर्क क्या है और एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है? आइए जानते हैं विस्तार से।
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पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार की बड़ी शिक्षा पहल
PM ShRI Scheme यानी Pradhan Mantri Schools for Rising India को केंद्र सरकार ने देशभर के सरकारी स्कूलों को NEP 2020 (National Education Policy 2020) के अनुरूप आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया था। यह Central Government Initiative देशभर के स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए आधार स्तंभ बन रही है।
इन स्कूलों में मुख्य रूप से Digital Classrooms, Smart Classrooms, और Teacher Training पर जोर दिया जाता है। साथ ही, स्कूलों में कोर्स करेक्शन, आधुनिक पाठ्यक्रम, और तकनीक-सक्षम शिक्षण पद्धति अपनाई जा रही है।
एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। आमतौर पर Online Admission Process संबंधित राज्य या केंद्र की शिक्षा वेबसाइट पर होती है। कुछ जगहों पर Entrance Exam भी लिया जाता है और फिर Document Verification के बाद छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। आरक्षण नीति (Reservation Policy) राज्यों के नियमों के अनुसार लागू होती है।
सीएम श्री स्कूल दिल्ली सरकार का आधुनिक स्कूल मॉडल
CM ShRI Scheme एक State Government Initiative है, जिसे Delhi Government Initiative के रूप में शुरू किया गया। इस योजना के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों को “फ्यूचर रेडी” बनाया जा रहा है।
हर CM ShRI School में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं — जैसे AI-enabled Library, Smart Board, Augmented Reality (AR) और Virtual Reality (VR) तकनीक आधारित लर्निंग। साथ ही, रोबोटिक्स लैब और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जिससे छात्रों में नवाचार और तकनीकी समझ विकसित की जा सके।
दाखिला मेरिट और एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है। खास बात यह है कि 50% Reservation for Delhi Govt School Students तय किया गया है। यह आरक्षण उन छात्रों के लिए है जो Session 2025-26 में दिल्ली के सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों जैसे DOE, MCD, NDMC, केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं।
कौन सा मॉडल बेहतर है छात्रों के लिए?
दोनों योजनाओं का लक्ष्य एक ही है — गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के ज़रिए सरकारी स्कूलों की सूरत बदलना। फर्क सिर्फ स्केल और दायरे में है।
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PM ShRI Schools पूरे देश में लागू हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।
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CM ShRI Schools दिल्ली जैसे राज्यों में लोकल जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों मॉडल साथ मिलकर काम करें — यानी केंद्र का विज़न और राज्य की लोकल समझ — तो भारत में सरकारी स्कूलिंग का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है।
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