हरियाणा की ‘दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना’ में बड़ा बदलाव: अब हर तीन महीने मिलेगी एकमुश्त राशि, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के भुगतान ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब पात्र महिलाओं को यह राशि हर महीने नहीं, बल्कि तीन महीने के अंतराल पर एकमुश्त रूप में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दूसरी किस्त जारी करते हुए यह जानकारी दी। इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को हुआ था, जिसके तहत पहले महिलाओं को हर महीने ₹2,100 सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते थे।
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मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब हर तिमाही में कुल राशि एक किस्त के रूप में लाभार्थियों को भेजी जाएगी। उनका कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सामाजिक सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन अवसर देने की एक बड़ी पहल है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएँ आसानी से अपना पंजीकरण कर सकती हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 30 नवंबर तक 7 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिन पर लगभग ₹148 करोड़ की राशि खर्च की गई है। हालांकि, 1.43 लाख महिलाओं की आधार KYC अभी लंबित है। मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही उनकी KYC पूरी होगी, उन्हें तुरंत योजना के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
सैनी ने बताया कि प्रतिदिन 3,000 से 4,000 महिलाएँ इस योजना के लिए पंजीकरण कर रही हैं, और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से 24 से 48 घंटों में पूरी हो जाती है।
पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कई असंगतियाँ भी सामने आईं। जांच में 25,000 से अधिक आवेदन अयोग्य पाए गए, जिनमें कुछ पुरुषों ने महिलाओं की तस्वीर लगाकर आवेदन किया और कुछ अन्य राज्यों के लोगों ने भी लाभ पाने की कोशिश की, जिन्हें सिस्टम ने पहचान लिया। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है, इसलिए किसी भी तरह की फर्जी प्रविष्टि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह योजना 23 से 60 वर्ष की अविवाहित और विवाहित महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएँ स्वतः ही बुजुर्ग सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाती हैं। यह योजना सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुँचती है, जिससे पारदर्शिता पूर्ण रूप से बनी रहती है।
बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को ₹2,100 मासिक सहायता देने का वादा किया था और मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि वे तेज़ी से अपने वादे पूरे कर रहे हैं। भविष्य में इस योजना का दायरा और बढ़ाने की भी तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
सरकार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में यह योजना एक बड़ा कदम साबित होगी। यह न केवल घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि महिलाओं को समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी करेगी।