मराठा आरक्षण आंदोलन की मुख्य मांग क्या है?

मनोज जरांगे और आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि मराठा समाज को "कुणबी जाति" का प्रमाणपत्र देकर OBC आरक्षण का लाभ दिया जाए।

आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ?

29 अगस्त 2025 से मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले 2023 में जालना से यह आंदोलन शुरू हुआ था।

जरांगे की तबीयत क्यों बिगड़ी?

सोमवार से उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है। लगातार भूख हड़ताल और निर्जलीकरण के कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है।

सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

सरकार ने हैदराबाद गजेटियर लागू करने पर सहमति दी है और ग्राम स्तर पर समितियाँ बनाकर मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू की है।

ओबीसी समुदाय इस आंदोलन का विरोध क्यों कर रहा है?

ओबीसी नेताओं का कहना है कि यदि मराठाओं को OBC में शामिल किया गया तो छोटी-पिछड़ी जातियों का आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर क्या फैसला दिया था?

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था क्योंकि इससे 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता था।

इस आंदोलन से आम जनता पर क्या असर पड़ा है?

आंदोलनकारियों द्वारा रास्ता जाम और प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ है। कई मामलों में अदालत ने भी सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आरक्षण पर राजनीति गरमाई, जरांगे बोले- अंतिम सांस तक लड़ाई जारी

Mansi Arya

02 Sep 2025, 08:37 AM IST

भारत

मराठा आरक्षण आंदोलन मुंबई के आजाद मैदान में पांचवें दिन भी जारी है। मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर डटे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार से मंगलवार तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को उन्होंने साफ कहा – “हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होतीं, तब तक आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान भी चली जाए।”

पुलिस और कोर्ट की सख्ती

मुंबई पुलिस ने जरांगे और उनके समर्थकों को मैदान खाली करने का नोटिस जारी किया है।

आरोप है कि आंदोलनकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।

चौथे दिन प्रदर्शनकारियों ने CSMT रेलवे स्टेशन परिसर में खेलकूद कर ट्रैफिक जाम कर दिया था। यहां तक कि हाईकोर्ट के जज भी फंस गए और पैदल कोर्ट पहुंचे।इसके बाद कोर्ट ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और मंगलवार तक सड़कों को खाली कराने का आदेश दिया।

जरांगे का स्वास्थ्य बिगड़ा, पानी भी छोड़ा

आंदोलन का आज पांचवां दिन है।

सोमवार से जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया है।

आज सुबह डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया।

सरकार की पहल हैदराबाद गजेटियर लागू करने पर सहमति

मराठा आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सरकार ने हैदराबाद गजेटियर लागू करने पर सहमति जताई है।

ग्राम स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, जो कुनबी आबादी का डेटा जुटाकर प्रमाणपत्र जारी करेंगी।

मराठा आंदोलन से जुड़े 5 लाख से कम क्षति वाले केस वापस लेने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।

विवाद की जड़ मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण

जरांगे की मुख्य मांग है कि मराठा समाज को कुनबी जाति मानकर OBC आरक्षण दिया जाए।
लेकिन सरकार और ओबीसी नेता मानते हैं कि:

मराठा समाज पहले से ही सामाजिक रूप से मजबूत है।

उन्हें OBC में शामिल करने से छोटी-पिछड़ी जातियों का हिस्सा प्रभावित होगा।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही 50% आरक्षण की सीमा से ऊपर जाने पर रोक लगा चुका है।

आंदोलन का इतिहास

29 अगस्त 2023: जालना में पहली भूख हड़ताल।

अब तक यह उनका 7वां अनशन है।

फरवरी 2024: महाराष्ट्र सरकार ने मराठों के लिए 10% आरक्षण देने वाला कानून पारित किया।

26 फरवरी 2024 से यह कानून लागू हुआ और 17 हजार पुलिस पदों की भर्ती में आरक्षण दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट (2021) ने मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था, क्योंकि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता था।

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