मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर रोक क्यों लगाई?

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का पुतला जलाना सार्वजनिक अपमान है और यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

क्या यह रोक सिर्फ सोनम रघुवंशी मामले तक सीमित है?

नहीं, यह आदेश हर उस स्थिति पर लागू होगा जहां किसी नागरिक या नेता का पुतला सार्वजनिक रूप से जलाने की योजना बने।

इस आदेश के बाद राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी?

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुतला दहन जैसी घटनाएं न हों और दोषियों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।

अदालत ने पुतला दहन को किस आधार पर गलत ठहराया?

अदालत ने कहा कि यह न सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि समाज में वैमनस्य और असहिष्णुता फैलाता है।

आम जनता पर इस आदेश का क्या असर होगा?

जनता को अब अधिक सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, और किसी भी नागरिक या नेता का अपमान सार्वजनिक मंच से नहीं किया जा सकेगा।

Madhya Pradesh High Court : का बड़ा आदेश विजयदशमी पर सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर रोक

Karnika Garg

28 Sep 2025, 09:53 AM IST

भारत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजयदशमी के अवसर पर सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसे सार्वजनिक अपमान और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग को ऐसे किसी भी कार्यक्रम को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में सोनम रघुवंशी के पुतला जलाने की घटनाएं चर्चा में थीं। विजयदशमी के मौके पर कुछ संगठनों ने पुतला दहन का आयोजन करने की घोषणा की थी। लेकिन शुक्रवार को MP High Court ने इन गतिविधियों पर सख्त रोक लगाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी पुतला दहन को तुरंत रोका जाए। कोर्ट का आदेश आते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। सोनम रघुवंशी पुतला दहन मामला अब राज्य की सुर्खियों में बना हुआ है।

पुतला दहन को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाई

कोर्ट ने सीधे-सीधे कहा कि सार्वजनिक रूप से किसी भी नागरिक, चाहे वह नेता हो या आम व्यक्ति, उसका अपमान करना कानूनन गलत है। सोनम रघुवंशी जैसे किसी भी शख्स का पुतला जलाना व्यक्तिगत सम्मान और मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। अब राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है।

सोनम रघुवंशी मामले में कोर्ट के आदेश से बदल गई स्थिति

इस पूरे विवाद की जड़ सोनम रघुवंशी से जुड़ी कुछ सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं थीं, जिनके चलते उनके विरोध में पुतला दहन की अपील हो रही थी। लेकिन MP High Court के फैसले ने साफ कर दिया कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता, चाहे राजनीतिक मतभेद कितने भी गहरे हों। कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी सरकारी विभागों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।

राज्य सरकार को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि ऐसे किसी भी आयोजक या संगठन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जो सार्वजनिक जगह पर पुतला दहन के कार्यक्रम चलाते हैं। इससे पहले सरकार ने कभी भी इस तरह के मुद्दे पर इतना स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। अब प्रशासनिक अमलों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी ऐसी घटना दोहराई ना जाए और सोनम रघुवंशी समेत किसी भी व्यक्ति का सम्मान बना रहे।

मानव अधिकारों की रक्षा पर कोर्ट का जोर

कोर्ट ने अपने आदेश में बार-बार दोहराया कि देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है। किसी भी तरह के सार्वजनिक अपमान से उसका मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। पुतला दहन जैसी कार्रवाई सिर्फ व्यक्तिगत या राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि समाज का माहौल भी खराब करती है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कहा कि अगर भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ ऐसा होता है तो संबंधित विभागों को तुरंत एक्शन लेना होगा।

सोनम रघुवंशी विवाद पर राजनैतिक हलचल और आम जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और समाज में नई चर्चा शुरू हो गई है। जहां कुछ समूह कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विरोध करने वाले संगठनों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। आम जनता का ज्यादातर वर्ग मानता है कि किसी भी नेता या नागरिक का अपमान सार्वजनिक मंच पर नहीं होना चाहिए। इस फैसले की वजह से मध्य प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।

पुतला दहन पर रोक से प्रशासन की चुनौतियां

कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें हर संगठन या व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखनी होगी, जो सोनम रघुवंशी या किसी अन्य का पुतला दहन करने की योजना बना रहे हैं। प्रशासन ने जगह-जगह सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं और मीडिया में भी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि अब ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सार्वजनिक अपमान रोकना संवैधानिक जिम्मेदारी है

कोर्ट ने यह साफ किया कि सार्वजनिक अपमान न सिर्फ व्यक्ति से जुड़े अधिकारों का हनन है, बल्कि यह समाज की शांति और संविधान के मूल्यों के विरुद्ध भी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगना तय हुआ है। MP High Court के निर्देश से स्पष्ट संदेश गया है कि अब राज्य सरकार को संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी होगी।

सोनम रघुवंशी के पक्ष में जुटी समाज की आवाज

जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया, समाज के कई हिस्सों में इसकी सराहना होने लगी। लोगों का मानना है कि ऐसे नेताओं या नागरिकों का खुलेआम अपमान न होना चाहिए। सोनम रघुवंशी के साथ जो हुआ, उसकी निंदा की जा रही है और अब ऐसे मामलों में महिलाएं भी खुलकर अपनी आवाज उठाने लगी हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य में ऐसे आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लग गई है।

अब आगे क्या होगा, सरकार और समाज से क्या उम्मीद

आने वाले समय में अब हर संगठन और व्यक्ति को सख्त कानून का पालन करना होगा। सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह के सार्वजनिक अपमान की घटना को तुरंत रोका जाए। MP High Court के फैसले की वजह से अब राज्य में न्याय और सम्मान के माहौल की उम्मीद की जा रही है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि किसी के विरोध में ऐसे आपत्तिजनक कार्यक्रम ना करें।

ये भी पढ़ें

POLL ✦

क्या Madhya Pradesh High Court : का बड़ा आदेश विजयदशमी