नेपाल ने किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है?

नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X (ट्विटर), लिंक्डइन, रेडिट समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है।

नेपाल सरकार ने कंपनियों को कितना समय दिया था?

सरकार ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था (3 सितंबर तक), लेकिन बड़ी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया।

क्या यह बैन स्थायी है?

नहीं, नेपाल सरकार का कहना है कि यह बैन अस्थायी है। यदि कंपनियां स्थानीय नियमों का पालन करके रजिस्ट्रेशन कराती हैं तो सेवाएं फिर से शुरू की जा सकती हैं।

इस बैन से किसे सबसे ज्यादा असर होगा?

इसका असर खासकर विदेशों में पढ़ाई और नौकरी कर रहे नेपाली युवाओं और उनके परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि वे फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स से संवाद करते हैं।

कौन-से प्लेटफॉर्म्स बैन से बाहर हैं?

टिकटॉक, वाइबर और कुछ चीनी ऐप्स को बैन से राहत मिली है, क्योंकि वे पहले से ही नेपाल में रजिस्टर्ड हैं।

विपक्ष और विशेषज्ञों की क्या राय है?

विपक्ष और मीडिया विशेषज्ञों ने इस कदम को लोकतंत्र और इंटरनेट आज़ादी के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह सेंसरशिप बढ़ाने और विरोधी आवाज़ों को दबाने का तरीका हो सकता है।

Nepal में फेसबुक, X, YouTube समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन

Q: इस बैन का मुख्य कारण क्या है?

नेपाल सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए यह बैन लगाया गया।

Karnika Garg

05 Sep 2025, 07:04 AM IST

वर्ल्ड

नेपाल सरकार ने समय पर रजिस्ट्रेशन न करने वाले फेसबुक, यूट्यूब, X समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गया है।

नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X (पूर्व ट्विटर) और अन्य कुल 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। इस बैन का कारण सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समय पर रजिस्ट्रेशन न कराना बताया गया है। नेपाल सरकार ने इन कंपनियों को 28 अगस्त से 7 दिनों का समय दिया था, जो 3 सितंबर को समाप्त हो गया, मगर बड़ी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं दिया, जिसके बाद 4 सितंबर की रात से ये प्रतिबंध लागू कर दिए गए।

नेपाल सरकार का मकसद और विधेयक

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उचित प्रबंधन, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। यह कदम नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उठाया गया, जिसमें सभी ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में रजिस्टर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि इस विधेयक पर संसद में पूरी बहस अभी नहीं हुई है, और इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे ऑनलाइन विरोध इंसों को दबाने और सेंसरशिप बढ़ाने का एक साधन बताया जा रहा है।

विपक्ष और आलोचना

सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के निदेशक उज्ज्वल आचार्य ने इस बैन को लोकतांत्रिक छवि के लिए हानिकारक और गुमराह करने वाला करार दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला दूसरों देशों में बसे लाखों नेपालवासियों को प्रभावित करेगा, खासकर उन युवाओं को जो हायर एजुकेशन या रोजगार के लिए नेपाल से बाहर रहते हैं और फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर संवाद करते हैं। इस प्रतिबंध का सीधा असर उनके परिवार और दोस्तों से संवाद पर पड़ेगा।

बैन की प्रभावित सोशल मीडिया साइट्स

मेटा की लोकप्रिय सेवाएं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट की यूट्यूब, ट्विटर (X), लिंक्डइन, रेडिट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। हालांकि, कुछ ऐप्स जैसे टिकटॉक, वाइबर, और कुछ चीनी ऐप्स को इस बैन से राहत मिली है, क्योंकि वे पहले से रजिस्टर्ड हैं।

नेपाल में डिजिटल सेंसरशिप और आगे की स्थिति

सरकार का कहना है कि यह बैन स्थायी नहीं है और जो कंपनियां स्थानीय नियमों के अनुपालन के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगी, उन्हें सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी। इस कदम को डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने, नकारात्मक कंटेंट रोकने और यूजर्स के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया है। लेकिन इस निर्णय के बाद नेपाल में सोशल मीडिया की परियाप्त स्वतंत्रता और इंटरनेट आज़ादी पर सवाल उठाने लगे हैं।

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