पीएम किसान योजना क्या है?

यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब जारी होगी?

अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत तक यह किस्त जारी कर दी जाएगी।

किन किसानों को 21वीं किस्त में ₹4,000 मिलेंगे?

जिन किसानों का ई-केवाईसी अधूरा था या जिनके भू-अभिलेख में त्रुटियां थीं और उन्होंने इन्हें ठीक करवा लिया है, उन्हें 21वीं किस्त के साथ पिछली (20वीं) किस्त भी मिलेगी, यानी कुल ₹4,000।

पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने में देरी क्यों हुई है?

देरी के मुख्य कारणों में फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान और कई राज्यों में ई-केवाईसी व भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने का काम शामिल है।

पीएम किसान योजना के लिए कौन से किसान पात्र हैं?

वे किसान पात्र हैं जो भारत के नागरिक हैं, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है, और जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

किसान अपनी 21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?

किसान पीएम-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस (Beneficiary Status) चेक कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि उनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी: इन किसानों को मिलेंगे ₹4,000, जानें कौन हैं पात्र

Q: पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं हैं।

Sangita Kumari

12 Nov 2025, 10:19 AM IST

व्यापार

केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। जानिए किन किसानों को मिलेंगे ₹4,000 और कैसे करें e-KYC अपडेट।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होगी: इन किसानों को मिलेंगे ₹4,000, जानिए पात्रता और जरूरी अपडेट

देशभर के करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त जारी करने वाली है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है — यानी ₹2,000 हर चार महीने पर सीधे बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

इस साल सरकार ने अब तक दो किस्तें जारी की हैं — 19वीं किस्त फरवरी 2025 में और 20वीं किस्त अगस्त 2025 में। लेकिन अब किसान यह जानने को उत्सुक हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी। त्योहारों के बाद और बिहार चुनावों के संपन्न होने के बावजूद, यह किस्त अभी तक किसानों के खातों में नहीं आई है, जिससे किसानों में निराशा बढ़ रही है।

किन किसानों को मिलेंगे ₹4,000 एक साथ?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जिन किसानों का e-KYC अधूरा था या जिनके भू-अभिलेख (Land Records) में त्रुटियां थीं, उनकी पिछली किस्त रोक दी गई थी। ऐसे किसानों को अब 21वीं किस्त के साथ पिछली (20वीं) किस्त भी जारी की जाएगी, यानी उन्हें एक बार में ₹4,000 का लाभ मिलेगा। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी करें ताकि भुगतान में और देरी न हो।

किस कारण हुई देरी?

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देरी के पीछे कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं —

लाभार्थियों का सत्यापन अभियान: सरकार फर्जी लाभार्थियों और अपात्र लोगों को सूची से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन कर रही है।
e-KYC और भूमि रिकॉर्ड अपडेट: कई राज्यों में किसानों के आधार और जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने का काम अभी चल रहा है।

संभावना है कि जब यह प्रक्रिया नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी, तब किसानों के खातों में 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी।

पीएम किसान योजना – छोटे किसानों के लिए जीवनरेखा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया था, ताकि देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना से किसानों को बीज, खाद और कृषि से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है।

अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी Direct Cash Transfer Schemes में से एक बन गई है।

पात्रता और जरूरी शर्तें

PM-Kisan योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो –

भारत के नागरिक हैं और उनके नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज है।
उनका Aadhaar कार्ड बैंक खाते से लिंक है।
उन्होंने PM-Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है।
उनके भूमि रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा सत्यापित हैं।

वहीं, सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं हैं।

क्या करें किसान अभी?

जो किसान यह जानना चाहते हैं कि उनकी 21वीं किस्त आएगी या नहीं, वे PM-Kisan पोर्टल पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस (Beneficiary Status) चेक कर सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनका e-KYC पूरा हो चुका है, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए।

अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसानों के लिए यह साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार 21वीं किस्त के साथ कई किसानों को ₹4,000 तक की राशि देने जा रही है।

यह कदम एक बार फिर दिखाता है कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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