पीएम स्वनिधि योजना यानी Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi Scheme 2025) भारत सरकार की एक विशेष योजना है, जो छोटे-छोटे सड़क विक्रेताओं को फिर से व्यापार शुरू करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य मकसद उन लोगों को छोटी राशि का कर्ज देना है जो फल, सब्जी, कपड़े, जूते, किताब, या छोटी दुकान चलाते हैं। कोविड-19 के समय इन लोगों की रोज़गार पर बड़ा असर पड़ा था, इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई।
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कौन लोग कर सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन?
पीएम स्वनिधि योजना 2025 में भारत के हर शहरी और कस्बाई इलाके में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स आवेदन कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आवेदनकर्ता 24 मार्च 2020 या उससे पहले वेंडिंग कर रहा हो। उसके पास या तो नगरपालिका या टाउन वेंडिंग कमेटी का सर्टिफिकेट, जरूर होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक सिफारिश पत्र बनवाना होगा। इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र हैं।
जरुरी दस्तावेज किन-किन की जरूरत पड़ेगी?
आवेदन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र, स्थानीय निकाय का सर्टिफिकेट या वेंडर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो और शहरी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो नगरपालिका से सिफारिश पत्र बनवाना जरूरी है।
पीएम स्वनिधि योजना 2025 के तहत मिल रहे लाभ
मौजूदा नियमों के अनुसार, पहली बार लोन लेने पर अधिकतम ₹15,000 तक की राशि बिना किसी गिरवी के मिलती है। यदि पुराना लोन समय पर चुकता कर दिया जाए, तो अगली बार ₹25,000 और फिर ₹50,000 तक का लोन मिल सकता है। लोन की अवधि पहली बार 12 महीने, दूसरी बार 18 महीने और तीसरी बार 36 महीने तक होती है। समय से भुगतान करने वालों को 7% सालाना ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन करने पर प्रत्येक महीने कैशबैक भी मिलता है। जल्दी चुकाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता।
आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है, जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले pmsvanidhi.mohua.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां रजिस्ट्रेशन करें, अपनी पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल डालें। आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर मदद ले सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद, बैंक पैसे सीधे आपके अकाउंट में भेज देगा। अधिकतर मामलों में 10-12 दिनों में लोन मिल जाता है।
डिजिटल लेन-देन और अन्य फायदे
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, इस योजना में लोन लेने वाले वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट पर हर महीने अधिकतम ₹1,600 तक का कैशबैक मिलता है। साथ ही, टाईम पर लोन चुकाने वाले वेंडर्स को UPI लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे 30,000 रुपये तक का तत्काल क्रेडिट मिलता है, जिससे धंधा बढ़ाने और जरूरत पर काम आ सकता है।
किस तरह ये योजना गरीबों के लिए उम्मीद है
पीएम स्वनिधि योजना 2025 अब और ज्यादा वेंडर्स के लिए आसान हुई है। आसानी से लोन मिलना, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल फायदे और बिना सीबिल स्कोर के कर्ज मिलना, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब कोई भी छोटा दुकानदार या सड़क पर ठेला लगाने वाला भी अपने व्यवसाय को तेजी से सुधार सकता है। योजना की हर जानकारी और अपडेट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर मिलती रहेगी। अगर आपके परिवार में कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, तो उन्हें इस योजना की जानकारी जरूर दें, ताकि वे सरकारी सहायता से सशक्त बन सकें।