रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपये का बोनस मंजूर, 10.90 लाख को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने इस वर्ष रेलवे कर्मचारियों को Productivity Linked Bonus (PLB) के तौर पर 1,866 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 10.90 लाख रेलवे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा। हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाता है। पिछले साल सरकार ने 2,029 करोड़ रुपये का बोनस मंजूर किया था, जिससे लगभग 11.72 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए थे।
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इस बार अधिकतम बोनस राशि ₹17,951 तय की गई है, जो ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप ‘C’ कर्मचारी को दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला रेलवे के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे ने 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया और करीब 7.3 अरब यात्रियों को सफर करवाया।
त्योहारी सीजन में यह बोनस खपत और रिटेल सेक्टर को मजबूती देगा। शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में रेलवे कर्मचारी सबसे बड़े उपभोक्ता समूहों में गिने जाते हैं। बोनस की राशि मिलने के बाद घरों में अतिरिक्त खर्च की क्षमता बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, कपड़े और त्योहारों की खरीदारी में तेजी आने की संभावना है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने रेलवे और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। लगभग ₹94,000–95,000 करोड़ के निवेश को हरी झंडी दी गई है। इनमें बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। अभी तक यह सिंगल लाइन थी, जिससे क्षमता सीमित थी, लेकिन डबल लाइन बनने के बाद यातायात की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
समुद्री क्षेत्र को भी पैकेज
कैबिनेट ने ₹69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है, जो शिपबिल्डिंग और मरीन सेक्टर के विकास के लिए होगा। इसके तहत Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लिए ₹24,736 करोड़ का फंड रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, इसके प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय शिपबिल्डिंग मिशन भी स्थापित किया जाएगा।
त्योहारी सीजन से ठीक पहले आया यह फैसला न केवल रेलवे कर्मचारियों की जेब मजबूत करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था और घरेलू खपत को भी नई ऊर्जा देगा।