राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने पद खाली हैं?

वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में लगभग 60 प्रतिशत पद खाली हैं। इस वजह से भर्ती और साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

पद खाली रहने से भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा है?

भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं हो पा रहा है। साक्षात्कार की तारीखें लगातार टल रही हैं और इससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में अटका हुआ है।

क्या सरकार इन खाली पदों को जल्द भरने की योजना बना रही है?

युवाओं की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार तुरंत आयोग में नियुक्तियां करे और नई भर्ती विज्ञप्तियां जारी करे। हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

बेरोजगार युवाओं पर इस स्थिति का क्या असर हो रहा है?

हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। लेकिन भर्तियां रुकने से उनकी मेहनत और उम्मीदें दोनों अधर में लटक गई हैं। परिवारों में भी चिंता का माहौल है।

जस्थान लोक सेवा आयोग को मजबूत करना क्यों जरूरी है?

आरपीएससी राज्य की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। यदि आयोग में ही अधिकारी और कर्मचारी नहीं होंगे तो नई भर्तियां समय पर नहीं हो पाएंगी और राज्य की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होगी

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60% पद खाली, बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में

Ankit Kumar

04 Sep 2025, 05:16 AM IST

शिक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60% पद खाली, नई भर्तियों और साक्षात्कार पर संकट, बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें अधर में लटकी, सरकार पर उठ रहे सवाल।

राजस्थान में बेरोजगारी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण **राजस्थान लोक सेवा आयोग** यानी आरपीएससी में देखने को मिल रहा है। यहां करीब 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यह स्थिति सिर्फ दफ्तरों की कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं कर रही बल्कि नई भर्तियों और साक्षात्कार की प्रक्रिया पर भी भारी असर डाल रही है।

आरपीएससी में पद खाली रहने से नई भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित

राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। यही आयोग हजारों युवाओं का भविष्य तय करता है। लेकिन जब आयोग के अंदर ही कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी हो, तो समय पर भर्ती परीक्षाएं और साक्षात्कार कराना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान हालात में लगभग 60 प्रतिशत पद खाली हैं। इसका सीधा असर यह है कि कई भर्तियां अटकी हुई हैं और बेरोजगार युवा महीनों से इंतजार कर रहे हैं।

साक्षात्कार प्रक्रिया में भी आ रही बाधाएं, अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार

भर्ती परीक्षाएं केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं होतीं। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आयोग में ही अधिकारी और सदस्य कम हैं, तो साक्षात्कार की प्रक्रिया बार-बार टल रही है। इसका नतीजा यह है कि जिन युवाओं ने कठिन परिश्रम करके लिखित परीक्षा पास की है, उनका भविष्य अनिश्चितता में अटका हुआ है।

बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें अधर में, घरों में बढ़ रही चिंता

राजस्थान के गांव-शहरों में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वे सुबह से रात तक पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं और परिवार से आर्थिक मदद लेते हैं। लेकिन जब भर्ती ही अटक जाए तो उनकी मेहनत का क्या होगा? परिवारों पर भी इसका असर पड़ता है। बेरोजगार बेटे-बेटियों के भविष्य को लेकर घरों में चिंता और तनाव बढ़ रहा है।

राजस्थान सरकार पर उठ रहे सवाल, युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा

इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने से सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों आयोग में समय पर नियुक्तियां नहीं की गईं। यदि आयोग में अधिकारी और सदस्य पूरे होते तो आज यह स्थिति नहीं बनती। युवाओं का कहना है कि सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, वरना राज्य के बेरोजगारों का धैर्य जवाब दे जाएगा।

क्यों जरूरी है राजस्थान लोक सेवा आयोग को मजबूत करना

किसी भी राज्य की प्रगति के लिए जरूरी है कि वहां योग्य और प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी हों। इसके लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है **राजस्थान लोक सेवा आयोग**। यदि आयोग में ही इतनी बड़ी कमी होगी तो योग्य युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाएंगी और सरकारी कामकाज भी प्रभावित होगा। इसलिए आयोग को मजबूत करना और खाली पदों पर जल्द नियुक्ति करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

युवाओं की मांग, तुरंत नई भर्ती विज्ञप्ति जारी हो

राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की मांग है कि सरकार आयोग के खाली पदों को जल्द से जल्द भरे और नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करे। साथ ही, जो भर्तियां पहले से लंबित हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। इससे न केवल युवाओं का विश्वास बढ़ेगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

भविष्य की तस्वीर, यदि हालात नहीं सुधरे

यदि आने वाले महीनों में भी आयोग में खाली पदों की पूर्ति नहीं हुई तो नई भर्तियों और साक्षात्कार की गति और धीमी हो जाएगी। इसका असर राज्य के लाखों बेरोजगारों पर पड़ेगा। ऐसे हालात में युवाओं का विश्वास तंत्र से उठ सकता है। यह स्थिति राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दोनों के लिए ठीक नहीं होगी।

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