NHK की रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हलचल, इस्तीफे की वजहें साफ होने लगींजापान की सार्वजनिक प्रसारक NHK की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है ताकि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) में टूट की स्थिति न बने। यह खबर आते ही टोक्यो से लेकर दुनिया के बाजारों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने औपचारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर हुए चुनावी झटकों और नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच यह फैसला स्वाभाविक कदम माना जा रहा है। बीते महीनों में LDP-कौमेतो गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोना पड़ा, जिससे सरकार की पकड़ ढीली दिखी और विपक्ष के तेवर तेज हुए। बढ़ती महंगाई और आम लोगों के खर्चों पर दबाव भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाता रहा, जिसका असर हर चुनावी मोर्चे पर दिखाई दिया। ऐसे समय में पार्टी एकजुट रहे, इसके लिए शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग तेज थी और अब वही मांग सरकार के शीर्ष तक पहुँची लगती है।
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चुनावी हार, बढ़ती महंगाई और अंदरूनी असंतोष—इस्तीफे का पॉलिटिकल बैकड्रॉप
इशिबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ ही महीनों में कई उपचुनाव और बड़े चुनाव हुए जिनमें सत्तारूढ़ गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। जुलाई की वोटिंग ने ऊपरी सदन में भी बहुमत छीन लिया, यह संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व पर भरोसे की कमी का संकेत माना गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा की महंगाई, ऊर्जा लागत और स्थिर वेतन जैसी चिंताओं का समाधान जनता तक स्पष्ट रूप में नहीं पहुँच पाया। पार्टी के भीतर भी यह राय बनने लगी कि नेतृत्व में बदलाव से जनसमर्थन वापस पाया जा सकता है। यही कारण है कि LDP सांसद अब एक असाधारण लीडरशिप इलेक्शन कराने पर वोट करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में Shigeru Ishiba का पीछे हटना पार्टी को एक मंच पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि अगला चेहरा बिना अंदरूनी विभाजन के सामने आए।
रिपोर्ट्स: नेतृत्व चुनाव से पहले पोजिशनिंग, अगला कदम क्या हो सकता है
ब्लूमबर्ग और अन्य वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्तीफे का एलान नेतृत्व चुनाव के फैसले से ठीक पहले हो सकता है, जिससे अंदरूनी खींचतान कम हो और संक्रमण जल्दी और शांतिपूर्वक हो। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले से अपने-अपने समूहों के साथ समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह LDP के अंदर सहमति और संसद में नंबरों के समीकरण पर निर्भर करेगा। फिलहाल LDP सबसे बड़ा दल है, इसलिए उसका नेता ही संसद में बहुमत जुटाने की स्थिति में दिखता है, लेकिन गठबंधन शर्तें और विपक्षी रणनीति भी मायने रखेंगी। सरकार की प्राथमिकताओं में महंगाई से राहत, आय बढ़ाने के उपाय, और हालिया अमेरिका-जापान व्यापार समझौते का स्थानीय असर प्रमुख रहेंगे। इन मुद्दों पर नया नेतृत्व कितनी जल्दी और सटीक फैसले लेता है, यही बाजार और जनता दोनों के लिए संकेत तय करेगा।
अमेरिका-जापान व्यापार समझौता, टैरिफ बहस और घरेलू असर पर उठते सवाल
रिपोर्ट्स बताती हैं कि इशिबा सरकार ने हाल में अमेरिका के साथ एक अहम व्यापार समझौते के बिंदु तय किए हैं। इस सौदे की बारीकियाँ घरेलू उद्योग, टैरिफ और निवेश प्रवाह पर असर डालती हैं। विपक्ष और पार्टी के भीतर आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या यह समझौता महंगाई और रोज़मर्रा की लागत से जूझ रहे परिवारों को त्वरित राहत देगा या नहीं। चुनावी हार के बाद आर्थिक संदेश को लेकर सरकार पर दबाव और बढ़ गया। ऐसे में इस्तीफे की मंशा को कुछ विश्लेषक राजनीतिक तापमान कम करने और अगले नेतृत्व को आर्थिक एजेंडा साफ़ तरीके से परोसने की कोशिश मानते हैं। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि यह समझौता किस रूप में लागू होता है और उसका लोकप्रिय समर्थन कितना बन पाता है।
LDP में एकजुटता का संदेश और आगे की समय-रेखा
NHK और अन्य मीडिया की रिपोर्टें बताती हैं कि LDP सांसद सोमवार को यह तय करने वाले हैं कि तुरंत नेतृत्व चुनाव हो या नहीं। अगर हरी झंडी मिलती है तो उम्मीदवारों को नामांकन के लिए निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन लाना होगा और फिर पार्टी वोटिंग के बाद संसद में बहुमत साधना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान मौजूदा प्रशासन सीमित फैसलों तक खुद को रख सकता है, ताकि संक्रमण बिना विवाद के हो। इशिबा का कदम पार्टी-एकजुटता को प्राथमिकता देने का संकेत है। इससे अंदरूनी गुटबाजी का तापमान कम होगा और नया नेतृत्व आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर तेज़ी से फोकस कर पाएगा। वैश्विक मंच पर भी यह संदेश जाएगा कि जापान शांत और संस्थागत तरीके से सत्ता-परिवर्तन संभालने में सक्षम है।
जनता की उम्मीदें: महंगाई पर काबू, आय में सुधार और नीति की स्पष्टता
आम नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता महंगाई, वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का भार है। इशिबा सरकार पर जो सवाल उठे, उनकी जड़ में यही मुद्दे हैं। नया नेतृत्व जनता की जेब से जुड़ी बातों पर तुरंत और ठोस कदम उठाए, यही उम्मीद है। ऊर्जा लागत, खाद्य कीमतें और घरेलू खर्च जैसे मोर्चों पर राहत देने के लिए टैक्स और सपोर्ट नीतियाँ जल्दी दिखनी चाहिए। साथ ही, आर्थिक सुधार का रोडमैप स्पष्ट भाषा में रखा जाए ताकि भरोसा बढ़े। राजनीतिक स्थिरता तभी मायने रखेगी जब वह रोज़मर्रा की जिंदगी में राहत के रूप में महसूस हो। यही वजह है कि शिगेरु इशिबा के इस्तीफे की चर्चा के बीच सबसे अधिक बात उन नीतियों की हो रही है जो नए प्रधानमंत्री को पहले सौ दिनों में पेश करनी होंगी।