SIR 2025 क्या है?

SIR 2025 का मतलब है Special Intensive Revision 2025, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन और अपडेट के लिए चलाया जा रहा अभियान है।

SIR 2025 कब से शुरू हुआ है?

यह अभियान 4 नवंबर 2025 से देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी शामिल हैं।

SIR 2025 में कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

SIR 2025 के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, और सरकारी पहचान पत्र जरूरी दस्तावेज हैं।

SIR 2025 प्रक्रिया कब तक चलेगी?

यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी।

SIR 2025 के तहत घर-घर जाकर कौन सत्यापन करेगा?

इस अभियान में Booth Level Officers (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाने और दस्तावेजों का सत्यापन करने का काम करेंगे।

क्या केवल आधार कार्ड से सत्यापन किया जा सकता है?

नहीं, इस बार सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं है। अन्य प्रमाणपत्र जैसे जन्म प्रमाणपत्र या शैक्षणिक दस्तावेज भी जरूरी होंगे।

SIR 2025 किन राज्यों में लागू है?

यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, केरल, पुदुचेरी, और छत्तीसगढ़ में लागू की गई है।

SIR 2025 : बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से शुरू हुआ मतदाता सत्यापन अभियान,

Karnika Garg

03 Nov 2025, 08:07 PM IST

भारत

SIR 2025 की प्रक्रिया आज से 12 राज्यों में शुरू हो गई है, जिसमें बंगाल, यूपी और राजस्थान शामिल हैं। चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर BLO घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। इस अभियान के तहत 13 दस्तावेज़ आवश्यक होंगे। फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2025 में जारी की जाएगी।

देश के 12 राज्यों में आज से चुनाव आयोग की बड़ी प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) शुरू हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित करना है। इसके तहत BLO (Booth Level Officer) घर-घर जाकर लोगों से जरूरी दस्तावेज लेकर फॉर्म भरवाएंगे।

क्या है SIR प्रक्रिया और किन राज्यों में शुरू हुई

SIR in India आज से 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इस प्रक्रिया में BLO मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे, जिन्हें 4 दिसंबर 2025 तक जमा किया जाएगा।

ECI के अनुसार, इस बार वोटर वेरिफिकेशन के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए अन्य 13 प्रकार के दस्तावेज भी मान्य होंगे। यह प्रक्रिया अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बेहद अहम मानी जा रही है।

SIR में लगेंगे 13 जरूरी दस्तावेज

चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने बताया है कि SIR के दौरान पहचान सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:
जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, NRC एंट्री, सरकारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र, आदि।

राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल (West Bengal, UP, Rajasthan) समेत सभी राज्यों में BLO ये दस्तावेज जांचेंगे। आयोग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया से किसी भी योग्य मतदाता को सूची से वंचित न रखा जाए, और कोई अपात्र नाम हटाया जा सके।

आयोग का निरीक्षण मिशन और फील्ड विज़िट

चुनाव आयोग का एक उच्चस्तरीय दल 5 से 8 नवंबर तक पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। इस दौरान प्रधान सचिव एस. बी. जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में BLO के कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
यह टीम यह भी देखेगी कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और फील्ड अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं।

चुनाव आयोग (ECI) का कहना है कि यह विशेष निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि SIR की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी?

इस बार SIR प्रक्रिया की टाइमलाइन तय की गई है

4 नवंबर 2025: शुरुआत
4 दिसंबर 2025: फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
9 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
7 फरवरी 2025: फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित

चुनाव आयोग (Election Commission) का अनुमान है कि इस बार 51 करोड़ से अधिक मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

SIR क्यों है जरूरी?

SIR का उद्देश्य सिर्फ सूची अपडेट करना नहीं है, बल्कि अवैध प्रवासियों की पहचान, मतदान सूची की सफाई, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती है।
2002–2004 में आखिरी बार ऐसा विस्तृत अभियान चला था। अब यह डिजिटल सत्यापन और फील्ड वेरिफिकेशन दोनों के संयोजन से किया जा रहा है, जिससे डेटा अधिक सटीक होगा।

यह कदम आगामी चुनावों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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