बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असल मुद्दे चुनाव में अक्सर गुम हो जाते हैं। · नेता जाति और धर्म पर केंद्रित रहते हैं, जबकि जनता विकास की जमीनी हकीकत से जूझ रही है। · उद्योगों के पलायन के कारण बिहार की पहचान अब 'मजदूर सप्लायर' के रूप में बदल गई है।
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बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल नियम लागू। · अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाएं ही इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। · डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और बाहरी लाभ नहीं ले पाएंगे।
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अपराध के आंकड़ों में मिश्रित रुझान: कुछ घटे, कुछ बढ़े। · पारंपरिक अपराधों में कमी, पर साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि। · नीतीश सरकार ने पुलिस सुधार और सर्विलांस जैसे कदम उठाए।
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बिहार के किसानों को एक साल में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ। · यह नुकसान स्वामीनाथन आयोग के C2+50% MSP फॉर्मूले के लागू न होने के कारण हुआ। · ऑल इंडिया किसान सभा ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अन्याय और धोखे का आरोप लगाया।
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बिहार में कुल बेरोजगारी दर घटी, पर शिक्षित युवाओं में 15-19% तक उच्च बेरोजगारी। · सरकारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अभी भी बेरोजगार हैं। · कौशल विकास के साथ-साथ बिहार में धीमा औद्योगिक विकास भी रोजगार सृजन में बाधा है।
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चुनाव आते ही बगहा को जिला बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। · जिला मुख्यालय की दूरी के कारण लोगों, खासकर बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। · जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और अधूरे वादों से स्थानीय लोग निराश हैं।
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बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म, सियासी गलियारों में हलचल तेज। · एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण बिहार की राजनीति की रीड की हड्डी है। · राजद का पारंपरिक एमवाई वोट बैंक अब सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
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