हरियाणा सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR): कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 3% का फायदा, 7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी किए जाने के कुछ हफ्तों बाद, अब हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र (24 अक्टूबर 2025) में बताया गया कि राज्य कर्मचारियों का DA और DR अब 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
DA और DR में 3% की बढ़ोतरी, जुलाई से लागू
हरियाणा सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि जुलाई से सितंबर तक की बकाया राशि (arrears) नवंबर 2025 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी जाएगी। साथ ही, अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ बढ़ा हुआ DA और DR भुगतान किया जाएगा।
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सरकार ने यह भी बताया कि अगर भुगतान में कोई राशि 50 पैसे या उससे अधिक की फ्रैक्शन में आती है तो उसे अगले रुपये तक गोल किया जाएगा, और 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी
यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की आखिरी संशोधन मानी जा रही है क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू किया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की नई गणना होगी।
केंद्र सरकार ने भी इसी महीने की शुरुआत में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यही बढ़ोतरी लागू की थी। अब हरियाणा ने भी इसी राह पर कदम बढ़ाया है।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) इसीलिए देती है ताकि बढ़ती महंगाई (Inflation) के असर को संतुलित किया जा सके। यह भत्ता कर्मचारी के बेसिक वेतन के अनुसार तय होता है और साल में दो बार संशोधित किया जाता है — जनवरी और जुलाई में।
जब भी कोई वेतन आयोग (Pay Commission) लागू होता है, तब DA को 0% से फिर से शुरू किया जाता है। वेतन आयोग जहां कर्मचारियों का मूल वेतन तय करता है, वहीं DA उनके वेतन में समय-समय पर होने वाली बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है।
इसी तरह, महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स के लिए होती है ताकि उनकी पेंशन पर बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। DR की गणना पेंशन के मूल मूल्य (basic pension) के आधार पर की जाती है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना उद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Industrial Workers - CPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह डेटा हर महीने श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि एक निश्चित अवधि में उद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है।
यही आंकड़े सरकार को यह तय करने में मदद करते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA या DR में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ता बढ़ने से उनकी आय में सीधा इजाफा होगा, जिससे वे बढ़ती कीमतों का बेहतर सामना कर सकेंगे। यह कदम न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देगा बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिरता और कर्मचारी संतोष के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।