भारत का बड़ा फैसला अपराधियों की OCI सदस्यता होगी रद्द

गृह मंत्रालय ने OCI कार्ड धारकों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिनके तहत गंभीर अपराध या लंबे समय की सजा मिलने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

भारत का बड़ा फैसला अपराधियों की OCI सदस्यता होगी रद्द

भारत का कड़ा कदम गंभीर अपराधियों से छीना जाएगा OCI कार्ड

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए जारी ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे लोगों के लिए यह सुविधा आसान नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सजा या गंभीर आरोप लगने पर OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

नए नियम की मुख्य बातें

सरकार का मकसद

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम OCI कार्डधारकों के विशेषाधिकारों को उच्च कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप करने के लिए उठाया गया है। सरकार नहीं चाहती कि गंभीर अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति भारत आने-जाने या यहां रहने के विशेष अधिकारों का लाभ उठाए।

विवाद की संभावना

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सजा मिलने पर रद्दीकरण तो उचित है, लेकिन सिर्फ चार्जशीट पर यह कदम ड्यू प्रोसेस (न्यायिक प्रक्रिया) को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। इससे गलत तरीके से आरोपित निर्दोष लोगों पर भी असर पड़ सकता है।

किन मामलों में असर पड़ेगा?

नया नियम मुख्य रूप से निम्न प्रकार के अपराधों पर लागू होगा:

  • आर्थिक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग

  • संगठित अपराध

  • गंभीर हिंसात्मक अपराध

  • राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले

ओसीआई योजना का परिचय

OCI योजना अगस्त 2005 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़े रहने का अवसर देना था। इसके तहत धारकों को—

  • वीज़ा के बिना भारत यात्रा की अनुमति

  • लंबे समय तक भारत में निवास

  • बार-बार आने-जाने की सुविधा
    मिलती है।

लेकिन, यह योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा सूचीबद्ध अन्य देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

नया OCI कार्ड रद्द करने का नियम क्या है?
अब यदि किसी OCI धारक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, या ऐसे अपराध में चार्जशीट होती है जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसका OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
क्या यह नियम विदेश में हुई सजा पर भी लागू होगा?
हां, यह प्रावधान भारत और विदेश दोनों जगह दी गई सजा पर लागू होगा, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के तहत मान्य हो।
किन अपराधों पर यह नियम लागू होगा?
यह मुख्य रूप से आर्थिक घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध, गंभीर हिंसात्मक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर लागू होगा।
क्या चार्जशीट भरने पर भी OCI कार्ड रद्द हो सकता है?
हां, यदि अपराध में 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो चार्जशीट दर्ज होने मात्र से भी OCI रद्द किया जा सकता है।
क्या इससे निर्दोष लोगों पर भी असर पड़ सकता है?
कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल चार्जशीट पर कार्रवाई करने से ड्यू प्रोसेस को लेकर सवाल उठ सकते हैं और इससे निर्दोष लोगों पर भी असर पड़ने की संभावना है।
OCI योजना में किन्हें शामिल नहीं किया जा सकता?
पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य देशों के नागरिकों को OCI योजना में शामिल नहीं किया जा सकता।